जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते का अब तक कोई आदेश नहीं, 60 प्रतिशत की दर ही लागू

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की जुलाई 2026 की किस्त पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। न तो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से कोई निर्णय आया है और न ही व्यय विभाग ने कोई आदेश जारी किया है। करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

फिलहाल जनवरी 2026 से तय 60 प्रतिशत की दर ही लागू है। यह दर केंद्रीय कैबिनेट ने 18 अप्रैल 2026 को मंजूर की थी, जब मौजूदा 58 प्रतिशत की दर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। कैबिनेट के मुताबिक इससे लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनरों को फायदा हुआ था।

इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर DA और DR दोनों मिलाकर 6,791.24 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ा था। व्यय विभाग ने 22 अप्रैल 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर उन कर्मचारियों का DA अलग से संशोधित किया था जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान या ग्रेड पे पर वेतन ले रहे हैं।

दर तय करने का फॉर्मूला श्रम ब्यूरो के औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत पर टिका है। जुलाई 2026 की किस्त के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आंकड़े चाहिए होते हैं, जबकि यह सूचकांक एक महीने की देरी से आता है। कैबिनेट के मुताबिक यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होती है।

दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जुलाई 2026 की किस्त कब तय होगी और उसकी दर क्या होगी। कर्मचारी संगठनों की नजरें अब कैबिनेट के अगले फैसले पर टिकी हैं। आमतौर पर DA की किस्तें साल में दो बार — जनवरी और जुलाई में — संशोधित होती हैं, इसलिए देरी से कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ रही है।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह दर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू है। राज्य सरकारों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी जिनका DA औद्योगिक दर से तय होता है, और बैंक कर्मचारी जिनका DA द्विपक्षीय समझौते से तय होता है — ये सभी अपनी-अपनी अलग दरों के दायरे में आते हैं।

कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि महंगाई के मौजूदा रुझान को देखते हुए अगली किस्त में बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक यह सिर्फ अटकल ही है। व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन ही अंतिम और आधिकारिक माना जाएगा, उसी के बाद वेतन में नई दर जुड़ेगी।

आगे क्या? कैबिनेट की अगली बैठक और व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन पर सभी की नजरें हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश जारी होगा, उसकी जानकारी सबसे पहले सामने आएगी। तब तक 60 प्रतिशत की दर ही वेतन और पेंशन में जुड़ती रहेगी।

यह सारांश मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। स्थिति बदल सकती है; ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि करें।