गन्ना किसानों से CM शिवकुमार की अपील: कीमतों के मुद्दे पर धैर्य रखें, बातचीत जारी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को राज्य के गन्ना किसानों से कीमतों के मुद्दे पर धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरे देश के किसानों से जुड़ा है और समाधान के लिए बातचीत चल रही है। किसानों को भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनके हित में काम कर रही है।

CM ने बताया कि महाराष्ट्र के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। साथ ही राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ भी संवाद कर रही है। उनके मंत्रियों ने इस विषय पर एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें कीमतों से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई।

गन्ने की कीमत किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है — चीनी मिलों से मिलने वाली कीमत से ही उनकी पूरी फसल की कमाई तय होती है। कीमत में देरी या कटौती का सीधा असर किसान परिवारों की आर्थिक हालत पर पड़ता है। इसीलिए हर सीजन में गन्ना मूल्य सुर्खियों में रहता है।

कर्नाटक के बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा जैसे जिलों में गन्ना प्रमुख फसल है। लाखों किसान और खेत मजदूर गन्ने की खेती से जुड़े हैं। इन इलाकों में गन्ने की कीमत का सवाल सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि लाखों घरों की रोजी-रोटी का सवाल है।

किसानों की मांग लंबे समय से एक जैसी रही है — उचित और समय पर भुगतान। मिलों द्वारा बकाया भुगतान और कीमत निर्धारण में पारदर्शिता — ये दो पुरानी मांगें हर सीजन में उठती हैं। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ रही है, लेकिन कीमत उसी अनुपात में नहीं बढ़ती।

सरकार का पक्ष है कि वह किसानों के हित में काम कर रही है। केंद्र के साथ समन्वय और पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत के जरिए ऐसा समाधान निकाला जाएगा जो किसानों के पक्ष में हो। मंत्रियों की बैठक को इसी दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।

अब नजर सरकार के अगले कदम पर है। मंत्रियों की बैठक के बाद कोई ठोस घोषणा संभव है। किसान संगठनों की नजर भी इसी पर टिकी है। कीमतों पर फैसला होते ही लाखों किसान परिवारों को राहत मिलेगी।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ना मूल्य नीति में स्थिरता और समय पर भुगतान ही किसानों का भरोसा बनाए रख सकता है। बातचीत का नतीजा जो भी हो, उसका असर सिर्फ कर्नाटक नहीं, बल्कि पूरे देश के गन्ना बेल्ट पर पड़ेगा।

गन्ना किसान हर साल इसी उम्मीद में फसल बोते हैं कि उन्हें लागत के अनुपात में उचित दाम मिलेगा। लेकिन जब भुगतान में देरी होती है या कीमत अपेक्षा से कम तय होती है, तो किसान कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि गन्ना मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। कर्नाटक के इस मुद्दे पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहां का फैसला दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा।

यह सारांश मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। स्थिति बदल सकती है; ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि करें।